ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਡੱਟੀ, *ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 119 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੌਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ
119 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਲੇਬਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੌਹਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਪਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ) ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਖਾਸਕਰ ਯੂ.ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖਾਸਕਰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ 119 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
