ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਵਿੱਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5.73 ਕੈਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.36 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 5.15 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 25 ਮਨੋਚਕਿਤਸਕ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 206 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲੋਂ 250 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 1826 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮਿ૬ਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਵੀ-ਕਵਚ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਸੰਭਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮਿ૬ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਵੁਮੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਜੇਲਾ੍ਹਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਙ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 26566 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 45 ਹਜਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ/ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 4 ਹਜਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 8 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 2 ਮਈ 2025 ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 2 ਹੋਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
