ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਿਫ਼ਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਜੀ ਆਇਆ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਿਖਆ ਹੈ, “ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਿਫ਼ਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਿਫ਼ਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਿਫ਼ਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 32,000 ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ , ਵਿਨੀਪੈੱਗ, ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਕੰਲੋਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸ,ਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਪਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੀਆਈਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੀਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਆਈਸੀ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਈਸੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੇਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ।