ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਢੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ (ਗਰੀਨ) ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਟੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਿਲਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 650 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1923 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ 574 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ’ਚੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਉਦੋਂ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰੇਮੀ ਹੰਟ ਨੂੰ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖਿੱਤੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) – ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸਐੱਨਪੀ) ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਨਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲਾਈਡ ਕੰਮਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਨ ਫੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।