ਵਿਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ : 98158 – 02070
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਖਰੀਦਣ।
ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੋਂ ਬੇਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ 1947, ਫਿਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ,ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਦੁਆਬੇ, ਮਾਲਵੇ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੀਆਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 135 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੀਵਾਂ ਉੱਤਰਨ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ‘ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ’ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਧੀਆਂ ਖਾਤਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਏਗਾ?
ਹਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 40 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ।, ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ‘ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੀ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਰੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਕੀ ਇਹ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਵਿਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹ? ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਸ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਹੀ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜੀਊਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰੇਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10.54 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਧਨਾਢ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿਕਮ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 (ਐੱਫ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਰਾਜ ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣੋ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਹੱਥ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।