ਲੇਖਕ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਾਂਹੳਟਸਅਪਪ: 98882-75913
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 54 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2597 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਕਅਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ 1885 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ) 7 ਨਵੰਬਰ 1964 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 6 ਅਪਰੈਲ 1980, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 14 ਅਪਰੈਲ 1984, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 54 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਦਲ ਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.32 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 94.50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 9120 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6740 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 916 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੋਟਰ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 220, ਔਰਤ ਵੋਟਰ 1 ਕਰੋੜ 55 ਹਜ਼ਾਰ 946 ਅਤੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 750 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 13 ਹਲਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 125 ਸੀ, 2009 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 153, 2014 ਵਿੱਚ 185 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 233 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 278 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਉੱਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 29 ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।