ਲੇਖਕ : ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਬਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2019 ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਦਅਮਨੀ, ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਨ 2020-21ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦੂਸਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕੰਕ੍ਰੀਟ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲਾਂ, ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੀਬ 50, 000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਡਰੋਨਾਂ, ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਜੀ. ਗੰਨਾਂ, ਤਿੱਖੇ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਾਂ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਿਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ‘ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼’ ਜਾਂ ਕਰੂਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲਿਆਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਨ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਚੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਵਾਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇੰਚ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਰੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਅਜੋਕੀ ਕੱਚਘਰੜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਕ ਪਰਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੂਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਸ਼ਕੀ, ਰਾਜਕੀ, ਕਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਅਰਬ, ਅਫਰੀਕੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਨੂੰ 1300 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ-ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰਗਵੇ, ਯੂਰਾਗਵੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੋਲਟਰੀ, ਅੰਡੇ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਜ਼, ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਟਮਾਟਰ ਮਰਾਕੋ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਫੂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਭੇਡ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੂਰਪ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ‘ਪੈਜੈਂਟ’ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ‘ਗਾਲੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ’ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ 100 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 96 ਟੋਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਨਟ ਬੈਟਰਜ਼ ਨੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ?
ਫਰਕ: ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪੀਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਲ ਅਟੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਲਾਕੇਡ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ 427 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਤਕਨੀਕੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹਮਬਰਗ, ਕੋਲੋਨ, ਬਰੇਮਨ, ਮਿਊਨਿਖ, ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸੋਲਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਭ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜੋਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਰਹੂਮ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖਰਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ, ਜ਼ਾਤ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਾਂ, ਬਲ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜ਼ੋਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਲੋੜ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।