ਲੇਖਕ : ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ,
ਸੰਪਰਕ: 89689-29372
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਯੋਗ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਿਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
2023 ਦੇ ਵੀ-ਡੈਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 20-30% ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੀਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਥੋਪੀਆ, ਭੂਟਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ: ਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੇਠਲੇ 10-20% ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਭੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰਾਇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਦੌਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ ਹੁਣ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਿਗਆਨ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਿਗਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਇਸਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪੂਨੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਪਨ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਲਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ‘ਜੁਰਮ’ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਸੀ, “ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਰਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਬਰਟ ਸਬੈਸਟੀਅਨ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ’ਤੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਧਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾਵਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 48 ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਫੈਲੋਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਿਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਂ, ਬਲਾਗ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਲੇਖਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਈ; ਉਸ ਦਾ 90% ਸਰੀਰ ਅਪੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਮੜ੍ਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਹਨ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਰਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ: ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਘੇਰਾ, ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ‘ਇੱਜ਼ਤਨਗਰੀ ਕੀ ਅਸੱਭਿਆ ਬੇਟੀਆਂ’ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਐੱਨਐੱਸਡੀ ਵਿੱਚ ‘ਤਮਸ’ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ‘ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ’ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਆਦਿ। ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਐੱਨਆਈਟੀ ਕਾਲੀਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮੂਰੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰੇ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਜਬਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਮਰਪਣ’ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧਰੁਵ ਗੋਇਲ ਸੀ।
ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਨੌਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲਵਾਉਣ; ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ; ਅਜਿਹੀ ਭੂਤਰੀ ਭੀੜ ਜੋ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ, ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਘੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।