ਲੇਖਕ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ-ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿਸਨੇ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ?
ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਆਂਧਰਾ-ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 73, 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੀ ਝਾਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਬੱਜਟ-2024 ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਥ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਛਲਾਵਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਿਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 51.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੱਜਟ 9000 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੱਜਟ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਕੇ 90,958 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬੱਜਟ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੇਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ 45 ਕਰੋੜ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਸਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੱਜਟ-2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ 20 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 10.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7-8 ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?
‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ’ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ’ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ। ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਟੇਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਜਟ ਨਵੀਂਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੈ।) ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੱਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੇਖੋ, ਪਰਖੋ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੱਜਟ ਵਾਧਾ 3.93 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਛਲਾਵਾ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਬੱਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।