ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.

ਲੇਖਕ : ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ…’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਦਨਦਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਕੀ ਦੇਸ਼/ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਸ ਧੋਖੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ?
ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਲ, ਬਿੱਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹਨ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼/ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਹਿ ਭੰਡਦੀ ਹੈ।