ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ

ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,27,000 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 3,37,630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ, ਜਿੱਥੇ 1,85,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ 1,22,202 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 42,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 6,75,541 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਗਲਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਕਲੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੰਤਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਡੌਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਓਡੀਆਰ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਐੱਸ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,16,000 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1,09,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਹੌਮ ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਐਪ੍ਰਲ 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 83,00 ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 79 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ।

ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ।