ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ  

ਲੇਖਕ : ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ , ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ , ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧੜਾਧੜ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ 9.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ 9% ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,300 ਸੀ ਜੋ 2016 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 40,145 ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ , ਪੁਆਇੰਟ ਆਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।