ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਬਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।