ਲੇਖਕ : ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ,
ਸੰਪਰਕ: 98550-04500
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ (ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਫ) ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਟਰਾਂਸ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਉਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ’ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ- ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਚੇਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਲੜੀ) ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਸਕਟ ਟੂਨਕੈਕ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਾਕਟੇਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਏ ਗਲੋਬਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪੀਜੇਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਬੀਜ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ’ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲਏ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੋਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ (ਆਇਰਨ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵੀ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1961 ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਸਮੱਗਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4, 5 ਅਤੇ 19% ਘਟ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 5334 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਬੀਜ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਖਪਤ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।