ਲੇਖਕ : ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਕੂ (ਅਜਰਬਾਇਜਾਨ) ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫੰਰਸ (ਸੀਓਪੀ29) ਉਪਰ ਸਿਆਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਾ ਲਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਈਪੀਏ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲੀ ਜ਼ੈਲਡਿਨ ਨੇ ਈਪੀਏ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਤਲਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਦ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਬਾਕੂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਅਧਮਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਦਿਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ‘ਗਰੀਨ’ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੱਕਾਂ (ੀਨਟੲਲਲੲਚਟੁੳਲ ਫਰੋਪੲਰਟੇਿ ੍ਰਗਹਟਸ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਅਨੁਕੂਲਣ ਸਮਰਥਨ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੱਝਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਯੂਐੱਨਐਫਸੀਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੱਖ-ਪੂਰਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਈਮਨ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ‘ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ’, ਸਾਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।” ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜੈਵਿਕ-ਈਂਧਨ ਦੇ ਲਾਬੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੌਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ”ਛੋਟੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਮਕਿਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਦਦ (ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲਏ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਅਨਾਦਿ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ- ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਜਨਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਉੱਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ‘ਸੌਦਾ’ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।