ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੿ਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੁਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮ ਐਲਏ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ 28 ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।’ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਮਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਰਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ-ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ,ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਨ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।” ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।” ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ।ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੜਕਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਏ ਹਨ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।””
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਸ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ।”
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।