ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਫੀਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਬਰਵਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਲਮੀਰ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 450 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 1500 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਬਰਵਾਲਾ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸਣ ਦਾ ਸਹਿਮ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਭੰਡਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਖਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਰਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੋਟਾਸ਼ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਰਿਆਈ ਵਹਿਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਣਨ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।