ਸਰੀ, (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟਸਾਈਡ (ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ.) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੂੰ 150,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਡੈਨੀਅਲ ਵੀਗੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ, ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਨਵਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।” ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2009 ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਕੋਰੀਅਰ ਡਾਰਸੀ ਸ਼ੈਪਰਡ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਨ। ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।