ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, 10 ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ 2050 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਰਗੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਹੋਡਸਨ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਿਊਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਰਨ ਕੈਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਂਡੂ (CANDU) ਰਿਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 17 ਕੈਂਡੂ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹੋਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 2040 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੂ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.