ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਸਿਲਾਨੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਸਿਲਾਨੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਤਸਿਲਾਨੋ ਦੇ ਅਰਬਿਉਟਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ‘ਤੇ 12 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਤਸਿਲਾਨੋ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਫਟੀ ਸਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ੁੰਨਿਚਿਪੳਲ ਓਨੳਬਲਿਨਗ ੳਨਦ ੜੳਲਿਦੳਟਿਨਗ ਅਚਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀਖ਼ੋਰ ਸੀ।” ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠਹਸਿ ਰੲਪੋਰਟ ਾੳਸ ਾਰਟਿਟੲਨ ਬੇ ਸ਼ਮਿਰੳਨਜਟਿ ਸ਼ਨਿਗਹ ੳਸ ਪੳਰਟ ੋਡ ਟਹੲ ਲ਼ੋਚੳਲ ਝੋੁਰਨੳਲਸਿਮ ੀਨਟਿੳਿਟਵਿੲ.