ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
916-320-9444
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 300 ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ (ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ) ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲੁਕਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ 935 ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਸਾਇਲਮ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।