ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 25-365 (ਯੂ.ਐੱਸ. 2026) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰੈਡ ਸਕਾਟ ਬਨਾਮ ਸੈਂਡਫੋਰਡ 60 ਯੂ.ਐੱਸ. 393 (1857) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਸੀ। ਡਰੈਡ ਸਕਾਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਹਫਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ 169 ਯੂ.ਐੱਸ. 649 (1898) ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.