ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇ : ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਐਵਰ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਐਵਰ ਨੇ ਰੇਡ ਡੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਬੈਟਲ ਰਿਵਰ-ਕਰੋਫੁੱਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੀਐਵਰ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ7 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੈੱਡ ਟੇਪ) ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪੌਲੀਐਵਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੇਡ ਡੀਅਰ ਦੇ ਐਡਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਰਮੋਲੈਕਸ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਆਟਾ ਮਿੱਲ, ਗਲੂਟਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਥਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੀਐਵਰੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ, ਤੇਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੀ-69 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.