_ਸੰਪਾਦਕੀ_
ਗੋਰਡੀ ਹੋਵ ਪੁਲ ਆਖਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੁਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੰਡਸਰ ਡੈਟਰੋਇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੋਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਕੈਂਡ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੇ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਪੁਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡਸਰ ਡੈਟਰੋਇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਾਸਿੰਗ ਟੋਲ ਲਈ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਕਰਾਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਗੇ। ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 6.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਰਡੀ ਹੋਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਡੈਟਰੋਇਟ ਰੈੱਡ ਵਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਰਡੀ ਹੋਵ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।