ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗ
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲ ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਉਥੇ ਹਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ “ਕੁਚਲਣ” ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ, ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ।
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ “ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ”
ਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ “ਭਾਜਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ-ਡੇਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਰਸਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।