ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-98769-55155
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਰਣਧੀਰ ਕਾਲਜ 1856 ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਤੇ 1947 ਤਕ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 37 ਕਾਲਜ ਸਨ। ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 14 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 18 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1039 ਕਾਲਜ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ (2023-24) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਞਾਣ ਤੇ ਅਭੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ 2000 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 64 ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2353 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ., ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2020- 21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। 24 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀਆਂ 21,000 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 9000 ਸੀਟਾਂ (43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (20 ਜਨਵਰੀ 2021) ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀਆਂ 21,088 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11,113 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 47.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। 2022-23 ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 109 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 5700 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੀ.ਐੱਡ., ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਡੀ. ਐੱਮ.ਐੱਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ-ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 80 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤ’ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਸੀਟਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 228 ਸੀਟਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 16 ਨਵੰਬਰ 2023)।
ਉਚੇਰੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਿਰਕੱਢ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ: 19.12.2022; ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ: 29.1.2023)। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਰੂਸਾ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿਸ ਹੇਠਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਓਹਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ‘ਰੂਸਾ’ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ‘ਰੂਸਾ’ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ।
‘ਰੂਸਾ’ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਂਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ-ਸੋ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ‘ਰੂਸਾ-1’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ‘ਰੂਸਾ-2’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ‘ਰੂਸਾ-1’ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ‘ਰੂਸਾ-1’ ਤੇ ‘ਰੂਸਾ-2’ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਅਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿਚ ‘ਰੂਸਾ’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਰੂਸਾ) ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਊਸ਼ਾ) ਬਣ ਗਈ। ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਊਸ਼ਾ’ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12,926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2023-24, 24- 25, 25-26) ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਣਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਰੂਸਾ’ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ, ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ‘ਪੀ.ਐੱਮ.ਊਸ਼ਾ’ ਅਧੀਨ 35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਕਰੋੜ, 73 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਕਰੋੜ, 401 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ, 40 ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੂਸਾ’ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੀ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ‘ਪੀ.ਐੱਮ.ਊਸ਼ਾ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੋਚਕ, ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਨ : 1. ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ; 2. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ, ਭੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ; 3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਨਾਂਆਵਰਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ; 4. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ਰ ਉੱਪਰ; 5. ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ‘ਪੀ.ਐੱਮ.ਊਸ਼ਾ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਤਾ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਝਲਕ ‘ਰੂਸਾ’ ਹੇਠ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ‘ਰੂਸਾ’ ਹੇਠ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ-ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 249 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ -ਜੋ ਕੇਵਲ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਰੂਸਾ’ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020-21 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ 8 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 563 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,19,516 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਨੇ 6,68,047 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 75.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
-ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ