ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ

ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਫ਼ੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ (ਛੀ੍ਰਭ) ਕੋਲ ਬਾਇਨਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਖਲ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਨਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੁੜ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਨਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।