ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਸੰਪਰਕ : 98551 – 22857
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ”ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਮਾਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ 5 ਤੋਂ 21 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ 22 ਤੋਂ 30 ਤਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਵੀਨੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਵੀਨੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਸੂਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ 2019, ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਡ 2020, ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020, ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਡ 2020 ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ 7 ਰਾਜ ਹਨ: ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਰ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਕਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 48 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ”ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਮੇ” ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 15% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੜਤਾਲ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 51% ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।