ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀ ਰੀਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ

ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ੀਨਚੲਨਟਵਿੲਸ ਡੋਰ ਗ਼ੲਰੋ-ਓਮਸਿਸੋਿਨ ੜੲਹਚਿਲੲਸ (ਗ਼ਿਓੜ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਓੜ) ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ $5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5,46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3.1% ਗੱਡੀਆਂ ਗ਼ੲਰੋ-ਓਮਸਿਸੋਿਨ ੜੲਹਚਿਲੲਸ (ਗ਼ਓੜਸ) ਸਨ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11.7% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ 20% ਗੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਿਓੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਚ 31, 2025, ਜਾਂ ਫੰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਰੀਬੇਟ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਿਓੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠਹਸਿ ਰੲਪੋਰਟ ਾੳਸ ਾਰਟਿਟੲਨ ਬੇ ਸ਼ਮਿਰੳਨਜਟਿ ਸ਼ਨਿਗਹ ੳਸ ਪੳਰਟ ੋਡ ਟਹੲ ਲ਼ੋਚੳਲ ਝੋੁਰਨੳਲਸਿਮ ੀਨਟਿੳਿਟਵਿੲ.