ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰੀ ‘ਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

 

ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ‘ਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਲਈ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ 27,256 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰੀ ‘ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ૶ 4,233 ਘਰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ૶ 4,639 ਘਰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ૶ 5,248 ਘਰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2028 ਤੱਕ ૶ 6,060 ਘਰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2028 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ ૶ 7,076 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰੀ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰੌਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 44,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਰੀਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ 13,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੌਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੀਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਡੌਗ ਐਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਹੇਰਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਨਵੇਂ 27,256 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.

Exit mobile version