98.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਨਰਸਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਿੰਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਸੀ ਨਰਸਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਰਿਏਨ ਗੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲੀ ਵੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵਿੰਸ ਰੈਡੀ ਦਾ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ 1,427 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ 1,145 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.