ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਤਕ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੀਸੀ ਪਲੇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ‘ਤੇ 532 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 624 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.