ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ

ਲੇਖਕ : ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ- ‘ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਪੈਸਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ’ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ।
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ), ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 2.62 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਮਾਹਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖ਼ਰਚ 3773 ਰੁਪਏ ਸੀ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 6459 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਸਬਸਿਡੀਆਂ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ, ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ (ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ) ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚ 4850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਹ 2022-23 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਔਸਤ ਖਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ (ਪੀਐੱਫਸੀਈ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਇਕ ਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਇਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ। 2022-23 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੀਐੱਫਸੀਈ 9896 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਪਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ; ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਔਸਤਨ 20824 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ 4.3 ਅਤੇ 4.4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 83300 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਗ਼ਦ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 87 ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧੂ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ‘ਅਨੁਮਾਨਿਤ’ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10600 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ; ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 15500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ) ਵੱਲੋਂ 2016-17 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 3800 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। 2022-23 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 5100 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜੋ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।