2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 13,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ‘ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਔਸਤਨ 433 ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 1.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2009 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੀ-ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੰਚਾਲਨਾ (ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ) ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰੂਪ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅੰਤਰ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਇਹ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੁਖਦਾਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।