ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਚਾਰਜ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ. 51,633 ਡਾਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 87,615 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਊਨਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ 27.15 ਤੋਂ 54.87 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਨਬੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਮੈਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਚਾਰਜ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.) ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਊਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 147 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.