ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਮੇਗਨ ਮਿਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਟਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੂਜ਼ਨ ਹੋਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ‘ਏਜ ਗੇਟ’ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਅਰ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਟਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਲੇਨ ਸਾਵੋਏ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇ ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏ.ਆਈ. ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.

