ਜੰਗਲਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਮੋਰ ਇਨ ਬੀਸੀ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਕੈਲੋਨਾ ਸਥਿਤ ਗੋਰਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲੰਬਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਮੈਰਿਟ ਟਿੰਬਰ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਰਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲੰਬਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿੱਲਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ (ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ) ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਰਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲੰਬਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਕ ਆਰਕਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਿਕਾਊ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੀਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੁੱਡ ਲੰਬਰ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.