ਬੀਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਵੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਿਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.