ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ?

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉਸਦੀ ਆਲਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2878 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3221 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 6868 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6624 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ 754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 290 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 5450 ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਜੇਰੇਮੀ ਕਿਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਬੈਬਕੌਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨਸਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਨਸਮੈਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਾਧੂ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਅਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲੇ ਦਾ 49.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1420 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਅਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।