ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਸੈਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ C-22 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਯੂਪੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਿਮ ਕੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੱਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.