ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗਾ?

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਲਟੀਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2045 ਤੱਕ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸੌਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਲ ਸੈਂਡਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੇਨੋਵਸ ਐਨਰਜੀ ਇੰਕ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਇਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਨਕੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇੰਕ ਅਤੇ ਕੋਨੋਕੋਫਿਲਿਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨਾਮਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤੇਲ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਇਲਰ, ਸਟੀਮ ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਫਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਸੈਂਡਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕੋਲਡ ਲੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਬ ਤੱਕ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਲ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 16 ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਰਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਧਮਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਬ ਵਿਖੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੇਸਲ ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੰਜ ਵਰਗੇ ਇਸ ਰੇਤਲੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਣਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੋਰਸ ਚੱਟਾਨ ਨਮਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 16.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ, ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਨੋਵਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੋਨ ਮੈਕਕੇਂਜ਼ੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਲੋਏ ਮੈਕਐਲਹੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2040 ਤੱਕ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਮਬਿਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ ਸੇਵਰਸਨ-ਬੇਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2040 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ 130 ਤੋਂ 150 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।